हाम्रो एमाले

२०६५ फागुनमा एमालेले बुटवलमा आयोजना गरेको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले जारी गरेको विधानमा, नयाँ संविधान जारी भएको अवस्थामा मात्रै राज्यको नयाँ स्वरुपअनुसार संगठनात्मक संरचना बनाउन राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्ले विधान संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसको अर्थ, अहिलेको जस्तै अवस्था रहे महाधिवेशनले मात्रै विधान फेर्छ भन्ने हो। अध्यक्ष पदका पराजित ओलीले विधानको पहिलो संस्करण महाधिवेशनको निर्णयअनुरुप नभएको भनी आपत्ति जनाउँदै संशोधन माग गरेका थिए। फलस्वरुप दोस्रो संस्करण छापियो। अझ पछि त पार्टीकै बैठकले महासचिवलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव पास गरेपछि खनाल पक्ष अझै असन्तुष्ट छ। दुवै पक्ष विधानमा प्रयुक्त भाषालाई आ-आफ्नै हिसाबले अर्थ्याइरहेका छन्। पार्टी अहिले कुन विधानका आधारमा चलिरहेको छ, एमालेलाई थाहा छैन।

धुलिखेल भेलाको मुख्य प्रयोजन स्पष्ट छैन। भनिएको छ, भदौमा हुने राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकका लागि सुझाव पेस गर्न यो भेला बोलाइएको हो। तर, अहिलेसम्म दुवै पक्षले गरेको कसरतले माथिको भनाइलाई पुष्टि गर्दैन। मन मिल्यो भने विधानका प्रत्येक पंक्तिका अर्थ खुल्छन्। मिलेन भने त्यही विधानको माथिल्लो दफा र तल्लो धारा उपधारा परस्परमा निहुँ खोज्छन्। महासचिव ईश्वर पोखरेल हिजो खनालसँगै थिए। राजनीतिक काम अध्यक्षले गर्ने, संगठनात्मक नेतृत्व महासचिवले हेर्ने भन्ने विधानका पंक्तिका अर्थ छर्लंग खुल्थे। आज उनले दुई धारबीचबाट तेस्रो धार खडा गर्ने महत्वाकांक्षा पालेका छन्। त्यसैले नेपाल-ओली पक्षलाई अध्यक्षविरुद्ध उपयोग गर्दै महासचिवको चलखेल गर्ने दायरा बढाउन सफल भएका छन्। त्यसपछि पोखरेलको सक्रियता बढेर राजनीतिक कित्तामा पनि पाइला पर्न थाल्यो। यसले खनाल पक्ष असन्तुष्ट छ। धुलिखेल भेलामा यो छरपष्ट हुनेछ।

उता, नेपाल-ओली पक्ष परिमार्जित विधान र पार्टी कमिटीको बैठकसँग सन्तुष्ट छ। किनकि, ती दुवै काम उनीहरूकै पहलकदमीमा भएका थिए। अध्यक्षले आफ्नो अस्तित्व 'बेवास्ता' गरेकामा चाहिँ उनीहरूमा चरम असन्तुष्टि छ। वास्तवमा माथिका सबै कुरा लोकलाई सुनाइने कथा हुन्। भित्री पाटो अर्कै छ। त्यो के हो भने, आजको एमाले निर्माण गर्न पसिना खर्चिने पुस्ता एउटै थियो। २००६ देखि २०१३ सालबीच जन्मिएका नेताले विभिन्न वामपन्थी धार मिलाउँदै गठन भएको पार्टी आजको एमाले हो। समकालीन पुस्ताका नेताबीच पदशक्तिमा स्थापित हुने आकांक्षा एकै पटक हुर्कनु अनौठो होइन। एमालेले आठौँ महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरेको बहुपदीय संरचना पनि सारतः गलत होइन। एकपदीय हेडक्वार्टरलाई शक्तिशाली बनाउने र त्यसैको वरिपरि घुमिरहने विगतको संरचनाले कुनै न कुनै हिसाबले नोकरशाहीलाई प्रोत्साहित गर्थ्यो। त्यो लोकतन्त्र वा 'जनवाद'को मर्मविपरीत हुन्थ्यो। तर, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न गरिएको बहुपदीय अभ्यासका नाममा एकले अर्काको छायाँलाई पनि आधिकारिक नमान्ने 'बहुपदीय नौटंकी' एमालेको उत्तरमहाधिवेशनकालीन दुःख हो। पूर्वसंकेतले बताउँछ, धुलिखेल भेलाले यस दुःखप्रति समालोचनात्मक मूल्यांकन गर्नेछैन। बरू, बहुपदमध्ये पनि कोचाहिँ ठूलो, को आधिकारिक भनी माथापच्ची हुने सम्भावना छ। त्यो खतरा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्भित्र चल्ने लडाइँअघिको 'ट्रेलर' साबित हुनसक्ला।

साउन २ गते स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष खनाल पक्षधरले धुलिखेल भेलामा विधान संशोधनमाथि छलफल गर्ने भन्नेबारे निर्णय गराउन सफल भएका थिए। दोस्रो संस्करण विधान र महासचिव बलियो बनाई अध्यक्षको कार्यकारी भूमिकालाई सीमित पार्ने पार्टी निर्णयप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि प्रस्टै बुझ्न सकिन्थ्यो। त्यसैले उक्त प्रस्ताव आएको थियो। ओली-नेपाल पक्षको भने धुलिखेल भेलामा भिन्नै रणनीति छ। 'विधान त प्रस्टै छ नि, अध्यक्षले नै कुल्चिँदै हिँडेपछि कसले पालन गर्छ?' भनी उनीहरू खनाललाई अप्ठेरोमा पार्ने दाउमा छन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने, परस्परविरोधी लडाइँमा कसले श्रेष्ठता हासिल गर्ने र त्यसलाई संस्थागत गर्ने भन्ने लडाइँ धुलिखेलमा हुँदैछ।

नेतृत्वले कुरा होइन, कामबाट आफ्नो सामर्थ्य प्रमाणित गर्नुपर्छ। तत्कालीन देउवा सरकारमा सहभागी हुन जाँदा एमाले नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिबीच तीव्र मतभेद देखियो। महासचिव माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि स्थायी कमिटीले 'नेतृत्वलाई स्थापित गर' भन्ने नारा दिएको थियो। समय निकै ढिलो भइसकेको थियो। काम बिग्रिसकेको थियो। नाराले कोही सन्तुष्ट हुने अवस्था थिएन। त्यही घटनाको पुनरावृत्ति गर्ने गरी अध्यक्ष खनाल पक्ष अध्यक्षलाई बलियो बनाउ भन्दै कुबेलामा लागेको छ। अरुले बनाइदिएर अध्यक्ष वा कुनै नेता बलियो हुने होइन। अध्यक्ष बलियो हुने पद्धतिभित्रै बसेर हो। पद्धति महाधिवेशनले बनाइदिएकै छ। उनले कुनै निर्णय गरे पनि पद्धतिभित्रै रहेर गर्ने हो। खनाल वा उनलाई पाइन हाल्न कस्सिएर लागेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका निजी आकांक्षा केही छन् भने ती पनि प्रक्रियागत आउनुपर्छ। नत्र, त्यसले स्वेच्छाचारितालाई ठाउँ दिन्छ। अथवा, ओली नेपालले पनि नीतिसंगत हिसाबले अध्यक्षको आलोचना गर्ने हो। तर, विधान, पद्धतिलाई नै आ-आफ्नो भाषा दिएर व्याख्या गर्न थालेपछि समाधान निक्लँदैन। आफूलाई आफूसँगै सहमत गराउन नसक्ने दलले अरूलाई सहमत गराउने नैतिक आधार गुमाउँछ।

अब एमालेसामु सम्भावना कम र चुनौती बढी छन्। गणतन्त्र आउनुअघि विवादै विवादको फेहरिस्त बोकेको एमाले त्यसपछि निरन्तर सत्तामा छ। राष्ट्रिय सहमतिका लागि उसले भन्दै गरेको मध्यमार्ग शान्तिप्रक्रियाको सन्दर्भमा औचित्यपूर्ण होला, प्रभावकारी भने छैन। अरु दल पनि अन्तरकलहमा होलान्। एमालेको आन्तरिक खिचलो चाहिँ छरपष्ट देखिन्छ। आफैँभित्र यतिबिघ्न असमझदारी हुर्काएर बसेको दलले अरूलाई एक ठाउँ उभ्याएर राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कुरा कति तर्कसंगत छ? प्रश्नहरूबीच पनि एमालेका लागि आफ्नो राजनीतिको औचित्य प्रमाणित गर्ने अन्तिम अवसर छ। सरकार एमालेको नेतृत्वमा छ।

शान्तिप्रक्रियाका लागि एमालेले भित्र र बाहिर दुवैतिर सार्थक पहल गर्नुपर्नेछ। त्यसमा अरू दल पनि सहमत हुने संयोग मिल्यो भने उत्तम होला। अन्यथा, उसले भन्दै गरेको मध्यमार्गको बाटो कच्ची भएको ठहर्नेछ। धुलिखेल भेलामा यतातिर कम, आन्तरिक खिचलो बढी हुने सम्भावना देखिनुले आगामी बाटोलाई सुखद संकेत गर्दैन। आफूभित्र बग्रेल्ती मतभेद छन्। ती सडकमा छन्। राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेर नथाक्नेहरू आ-आफूमा एक अर्कालाई निषेध गर्न उद्दत छन्। धुलिखेल भेलामा आएका नेता, कार्यकर्तामा बलियो इच्छाशक्ति छ भने 'आफू भए राष्ट्रिय सहमति, नभए भर्सेलै परोस्' भनी सोच्ने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिनुपर्छ। त्यसले भदौमा बस्ने प्रतिनिधि परिषद्लाईं उपयुक्त दिशा दिनेछ। गुटको चिन्तनलाई संस्थागत गर्न उनीहरूले आफूलाई शिखण्डीको रुपमा प्रस्तुत गरे कसैको सदाशय वा शुभकामनाले मात्र एमालेको जय हुँदैन।