सरकार

आफूले बनाएका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसमक्ष एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यो राजीनामा थिएन, घुर्कीमात्र थियो। 'जित्नलाई संसार छ, हार्नलाई हथकडी' भन्नेहरूकै दलभित्र कुर्सीका लागि रडाको मच्चिएपछि त्यसको ताप खनालले झेल्नुपरेको छ। सरकार बनेकै दिनदेखि ढल्ने दिनको प्रतीक्षा सुरु हुनु हाम्रो देशको पुरानै यथार्थको निरन्तरता हो।

माओवादी अदृश्य शक्तिका चमत्कारमा बढी आशक्ति देखाउँछ। ऊ रिमोट कन्ट्रोलमा विश्वास गर्छ। माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा उसले दिल्लीको रिमोट कन्ट्रोलको गुरुत्व महसुस गर्‍यो। उसलाई लाग्दो हो, कसै न कसैले रिमोट घुमाउने नै हो। सरकारको काँधमा चढेर बन्दुक पड्काउने सोच माओवादीमा थियो भन्ने माओवादीले शनिबार र आइतबार सरकारलाई दिएको दबाबबाट प्रस्ट हुन्छ।

सरकार ढल्नुपर्ने किन? सरकार केका लागि बन्छ? सरकार बन्नुको उद्देश्य पूरा हुने, नहुने कारक अहिले को हो? प्रधानमन्त्री हुन्? एमाले हो? कांग्रेस हो? वा माओवादी? पाँचबुँदे सहमतिमा भनिएको छ, 'शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत काम तीन महिनामा सम्पन्न गर्ने, तीन महिनाभित्रमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउनेलगायत मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने।' प्रत्येक बुँदामा माओवादी जोडिएको छ। उसलाई यतातिर चासै छैन।

दुई महिना बितिसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयनमा प्रगति नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको साउन १० गतेको बैठकले भन्यो, '... उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि संसद्भित्र आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी जोडदार दकाब सिर्जना गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।' यसको अर्थ हो, कांग्रेस पाँचबुँदे सहमतिको शीघ्र कार्यान्वयन चाहन्छ। नेताहरुले जे बोले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कांग्रेसको पहिलो माग वा प्राथमिकता होइन भन्ने लिखित निर्णयले देखाउँछ। समस्याको गाँठो माओवादीभित्र छ। क्रान्तिका लागि ज्यान दिन हिँड्नेहरू संविधानसभाको पछिल्लो पल्ट थपिएको तीन महिनामा पदशक्तिको भागबन्डा र सत्ताका लाग झुत्ती खेल्न अघि सरे। अर्थात्, पछिल्लो दुई महिनामा शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन आफ्ना तर्फबाट पहल लिने जाँगर माओवादीले पटक्कै देखाएन। बरू, अध्यक्षको अधिकार कटाउने, को सरकारमा जाने, को सैन्य इन्चार्ज हुने आदि प्रहसन देखाएर माओवादी जगहँसाइको पात्र बन्यो।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई शक्तिसन्तुलन कायम राखिराख्नुपर्ने आफ्नै बाध्यता होलान्। उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठका नि? भट्टराई आगामी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न पाइने सपना देखिरहेका छन्। श्रेष्ठले अहिले जाऊँ कि भरे जाऊँ भनेर खुट्टा उचालिसकेका छन्। आइतबार बेलुकी पाँच बजेको निर्णय सोमबार कार्यान्वयन भए उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भइसकेका हुनेछन्। प्रधानमन्त्रीले तीन दलबीच बनेको समझदारीप्रति आफू जबाफदेही हुने बताएपछि तिनको निद्रा गायब भएको थियो। त्यसपछि, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिँदै उनले निकैबेर यताउता हिँड्नुपर्‍यो। श्रेष्ठ र भट्टराईको कुर्सीमोह, मोहन वैद्यको क्रान्तिप्रतिको किताबी बुझाइ आदिको मूल्यमा यो सरकार ढल्ने अवस्था आए त्यो दुर्भाग्य हुन्थ्यो। अस्तव्यस्तताबीच राजनीतिक रुपमा फाइदा लिन सकिने हिसाबकिताब माओवादीले राखेको होला। जारी शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि भने उक्त नियत महँगो पर्ने देखिन्छ। माओवादीका पटकपटकका असावधानी र गैरजिम्मेवारीपनले शान्तिप्रक्रियालाई नोक्सानी पुगेको छ।

सरकारले औचित्य गुमाइसकको छैन। पाँचबुँदे सहमतिका माथिल्ला बुँदा अक्षरशः पालना गर्दै गएपछि एक दिन यसले पनि पाँचौं बुँदाअनुरुप हट्नुपर्ने दिन आउँछ। तर, आफूले पालना गर्नुपर्ने सहमति पूरा नगर्ने, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम भदौ १४ सम्ममा सिध्याउने, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा त्यतिन्जेल दिइसक्नुपर्ने आदि कुनै पनि काम नगर्ने अनि सरकारसँग अनेक कारण झिकेर निहुँ खोजिरहने प्रवृत्तिले के नतिजा निकाल्छ? सरकार ढल्यो भने बाँकी समय नयाँ सरकार बनाउन खर्चिनुपर्नेछ। अमूक व्यक्तिको सत्तास्वार्थमा देशले फेरि एक पटक बन्दी हुनुपर्नेछ। राज्यको कार्यकारी स्थान रिक्त भएको मौका छोपेर देशमा अनेक थरी अराजकताले खेल्ने ठाउँ पाउनेछन्।

संविधानसभामा कसैको पनि बहुमत नभएकाले अघिल्लो पटक १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री पदका लागि निर्वाचन भएझैँ स्थिति दोहोरिन सक्छ। सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको घन्टी बजाउनुअघि माओवादीले यतातिर पनि सोचेको होला। अर्कातिर, आजको समस्या तत्क्षणलाई टरे पनि माओवादी मुख्यालयले आफ्नो विवेक खनाल सरकारमाथि हुबहु लाद्न खोज्यो भने पछि पनि राजनीति धमिलिनेछ। यसको जिम्मेवार खनालमात्रै हुनेछैनन्। अथवा, माओवादीले सरकार ढाल्ने नै हो भने पनि पहिलो दलको हैसियतमा उपयुक्त विकल्पसहित उक्त कुरा गर्नुपर्छ।

माओवादीले त्यतातिर सोच्नुको अर्थ हो, उसले कांग्रेसलाई आफ्नो विश्वासमा लिनुपर्नेछ, नत्र कांग्रेसलाई उसले विश्वास सुम्पनुपर्नेछ। एमालेले संविधानसभा निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै पहिलो र दोस्रो ठूलो दल हुनुको नाताले उनीहरूलाई यस्तै प्रस्ताव गरेको थियो। कांग्रेसको माओवादी फोबिया र माओवादीको कांग्रेस फोबियाले गर्दा यो सफल हुन पाएन। यसैले गर्दा, मानिसहरूले एमालेलाई सत्तालोलुप, मध्यमार्गी ढुलमुले जे आरोप लगाए पनि एमाले कमसेकम शान्तिप्रक्रियाभरि माओवादी र कांग्रेसबीच बाटोबाट हिँड्न इच्छुक कम, अभिशप्त बढी छ। राजनीतिशास्त्रमा राष्ट्रिय सहमति, सर्वदलीय सरकार आदि भाषाको स्पेस कहाँनिर छ, त्यो सम्बन्धित नै जानून्। कम्तीमा पहिलो र तेस्रो दल मिली बनाएको खनाल सरकार कम खराब विकल्प हो र! प्रतिपक्षमा बसेर बबन्डर मच्चाउने हिजोको माओवादीभन्दा आजको 'लोकतन्त्रवादी प्रतिपक्षी कांग्रेस' चालू लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो।

सनकमा आएर निर्णय गर्नुको परिणाम के हुन्छ, यो प्रचण्डलाई नै बढी थाहा छ। उनी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुअघि र पछिको आफ्नो अवस्था बिर्सन सक्दैनन्। बरु, मिडियालाई जे अभिनय देखाए पनि प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री खनालबीच 'प्राकृतिक गठबन्धन' अझै पनि भइरहेकै हुनुपर्छ। प्रचण्ड उपाध्यक्ष भट्टराईका नाममा त्याग गर्न चाहँदैनन्। अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेससँग गठजोड हुने सम्भावना उनी देखिरहेका छैनन्। यसरी बिनातयारी खनाल सरकार गिराउने रिहर्सलमा प्रचण्डभित्रैदेखि लागे होलान् भनी पत्याउन गाह्रो छ। संक्रमणकाल आफैँ यतिधेरै संक्रमित भइसक्यो कि, आफ्ना सहकर्मी नेतालाई भन्दा बरु, अर्को दलको आफूसँग केमिस्ट्री मिल्ने नेतालाई विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता प्रत्येक दलभित्र छ। कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा सरकार गिराउने बहसले लिने बाटो र दिशा कस्तो होला? उत्तर कसैसँग पनि छैन।

सरकारमा को छ? कुन दल वा गुटको मानिस छ भनी बहस गर्ने बेला यो होइन। संविधान बन्न सकेन भने यसको अपजस सरकारी मान्छेहरुले त लिनुपर्छ। प्रतिपक्षी र सत्तासाझेदार दलका मुख्यालय पनि चोखिनेछैनन्। यी पंक्ति लेख्दै गर्दा शपथ ग्रहण सोमबार बिहान हुनछ भनिएको छ। समस्या पुरानो सत्तासाझेदारका नयाँ मन्त्रीलाई शपथ खुवाए पनि आउँछ, नखुवाए पनि। तर, माधव नेपाल सरकारको कार्यकालभरि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणले झेल्नुपरेको तनाव र उनको राजीनामापछिको गतिहीन सात महिनालाई हेरेर भन्न सकिन्छ, बल्लबल्ल गति लिन लागेको शान्ति र संविधानको यस यात्रामा असल विकल्प खडा नगरी सरकार ढल्नुपर्ने कुनै तर्क, कारण र औचित्य छैन।